राज्य मछुआ नीति

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प्रदेश की मछुआ नीति को केबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद केंवट समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में यह घोषणा की।

राज्य में मछलीपालन को पहले से ही कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछलीपालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसे बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। मछुआ नीति आने से प्रदेश में निषाद केंवट समाज के लोगों का आर्थिक विकास होगा।